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Madhepura:पीएम उषा सेमिनार को पुनः सुचारु रूप से शुरू कराने की मांग को लेकर एबीवीपी ने की प्रेस वार्ता

Madhepura:अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) मधेपुरा इकाई की ओर से पीएम उषा योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले सेमिनार को पुनः सुचारु ढंग से शुरू करवाने की मांग को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए छात्र हितों को सर्वोपरि रखने की बात कही।

एबीवीपी की केंद्रीय कार्य समिति सदस्य सुश्री समीक्षा यदुवंशी ने कहा कि परिषद को बदनाम करने की मंशा से मंडल विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा एबीवीपी को छोड़कर अन्य छात्र संगठनों की बैठक बुलाना विश्वविद्यालय को अराजकता की ओर धकेलने जैसा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यार्थी परिषद सेमिनार के विरोध में नहीं है, बल्कि सेमिनार की आड़ में कथित रूप से देश विरोधी मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों को बुलाकर सम्मानित करने और उनका व्याख्यान कराने का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि परिषद शुरू से ही छात्र हित में पीएम उषा के अंतर्गत होने वाले सेमिनार एवं कार्यशालाओं के पक्ष में रही है।

वहीं राज्य विश्वविद्यालय कार्य प्रमुख सौरभ यादव ने कहा कि कुलपति ने स्वयं मीडिया के समक्ष यह स्वीकार किया है कि देश में विद्वानों और वक्ताओं की कमी नहीं है, ऐसे में विवादित या कथित देश विरोधी सोच रखने वाले लोगों को आमंत्रित करना उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी परिषद द्वारा मामला संज्ञान में लाने के बाद कुलपति ने तत्काल प्रभाव से सेमिनार को स्थगित किया तथा संबंधित व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांगते हुए उसे सचिव पद से मुक्त किया। इस निर्णय का परिषद ने स्वागत किया, साथ ही मांग की कि सेमिनार के लिए गठित समिति को भंग कर नई समिति बनाई जाए ताकि भविष्य में विवाद की स्थिति न बने।

जिला संयोजक नवनीत सम्राट ने आरोप लगाया कि कुलसचिव द्वारा छात्र संगठनों की बैठक बुलाने की सूचना परिषद को नहीं दी गई, जो भेदभावपूर्ण रवैया दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कुलसचिव का दायित्व सभी छात्र संगठनों के प्रति समान व्यवहार रखना है, ऐसे में किसी एक संगठन की अनदेखी करना उचित नहीं है। परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की कि छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए सेमिनार एवं कार्यशालाएं पुनः शुरू की जाएं, लेकिन किसी भी प्रकार की विवादित या राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को मंच न दिया जाए।

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