Madhepura:भाजपा युवा मोर्चा बिहार के प्रदेश क्षेत्रीय प्रभारी सह अधिवक्ता राहुल यादव ने बिहार बजट 2026–27 पर विस्तार से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य की कृषि व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बिहार एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन की स्थापना का निर्णय दूरगामी एवं ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि यह बजट स्पष्ट रूप से किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को आधुनिक बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की दिशा में मजबूत संकल्प को दर्शाता है।
राहुल यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा के नेतृत्व में प्रस्तुत इस बजट में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देना बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक था। उन्होंने कहा कि मिशन के अंतर्गत लगभग ₹1 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे कृषि से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं को नई मजबूती मिलेगी। कोल्ड चेन नेटवर्क, आधुनिक गोदामों, ग्रेडिंग सेंटर और फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना से किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने और उचित समय पर बेहतर मूल्य प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी और किसानों की आय में प्रत्यक्ष वृद्धि संभव हो सकेगी।
उन्होंने आगे कहा कि बजट में पारंपरिक खेती के साथ-साथ वैल्यू एडिशन और विविधीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। सुगंधित चावल एवं श्री अन्न (मिलेट्स) के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना न केवल पोषण सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि बिहार के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई पहचान दिलाएगी। इसके साथ ही स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट जैसी एक्सोटिक फसलों के विस्तार पर ध्यान देना किसानों को आधुनिक और लाभकारी खेती की ओर प्रेरित करेगा, जिससे युवाओं का रुझान भी कृषि की ओर बढ़ेगा।
राहुल यादव ने यह भी कहा कि इस मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और पलायन की समस्या में कमी आएगी। आधुनिक तकनीक, बेहतर भंडारण व्यवस्था और प्रोसेसिंग सुविधाओं के विस्तार से कृषि को केवल जीविकोपार्जन का साधन नहीं, बल्कि एक मजबूत आर्थिक गतिविधि के रूप में विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
उन्होंने निष्कर्ष में कहा कि बिहार एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन किसानों के सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और राज्य की आर्थिक उन्नति के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह पहल न केवल किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को गति देगी, बल्कि बिहार को कृषि नवाचार और उत्पादन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने में भी सहायक होगी।
