– बक्सर से फरक्का तक गंगा की गाद, नदी तल, जलप्रवाह और बदलती संरचना का समेकित अध्ययन बिहार की बाढ़ एवं जल सुरक्षा के लिए अनिवार्य
– विजय कुमार चौधरी की पहल बिहार की जल सुरक्षा के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी : डॉ. अहमद
Madhepur : 31 अक्टूबर 2026। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा पटना के होटल चाणक्य में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण सेमिनार “गंगा जल संधि : बिहार की जल सुरक्षा” में आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ, शिक्षाविद् एवं डिजास्टर मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर (DMSRC), पटना के निदेशक डॉ. प्रिंस फिरोज अहमद ने गंगा नदी की बदलती भौगोलिक संरचना, गाद के जमाव, फरक्का बैराज की संभावित हाइड्रोलिक भूमिका, बिहार की बाढ़ की समस्या तथा गंगा जल संधि के संदर्भ में राज्य के जल संबंधी अधिकारों और हितों पर अपना महत्वपूर्ण शोधपत्र प्रस्तुत किया।
कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने कलश में गंगाजल अर्पित कर किया। इस अवसर पर बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, राज्यसभा सांसद एवं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा, जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख श्री बृजेश मोहन, विभागीय सचिव श्री चंद्रशेखर सिंह, पद्मश्री श्री उमाशंकर पांडेय एवं श्री सतपाल सिंह सहित देश के अनेक प्रतिष्ठित जल विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, अभियंता एवं शिक्षाविद् उपस्थित रहे।
सेमिनार में डॉ. आशुतोष उपाध्याय, प्रधान वैज्ञानिक, भूमि एवं जल प्रबंधन संस्थान, पटना; प्रो. डॉ. विनोद तारे, आईआईटी कानपुर तथा प्रो. रमाशंकर झा, एनआईटी पटना सहित कई प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने सहभागिता की।
*बिहार की बाढ़ के लिए केवल एक कारण को जिम्मेदार ठहराना वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं
अपने शोधपत्र में डॉ. प्रिंस फिरोज अहमद ने कहा कि बिहार की बाढ़ केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि राज्य की कृषि, अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, आजीविका और सामाजिक विकास से जुड़ी गंभीर चुनौती है। बिहार की बाढ़ को केवल अत्यधिक वर्षा, नेपाल के हिमालयी क्षेत्रों से आने वाले पानी अथवा गंगा में गाद के जमाव से जोड़कर देखना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए संपूर्ण नदी प्रणाली का वैज्ञानिक और समेकित अध्ययन आवश्यक है।
उन्होंने बक्सर से फरक्का तक लगभग 580 किलोमीटर लंबे गंगा नदी गलियारे को अध्ययन की महत्वपूर्ण इकाई बताते हुए कहा कि इस पूरे क्षेत्र में नदी की चौड़ाई, गहराई, तलछट का वितरण, जलप्रवाह, नदी तल की ऊंचाई और तटों की स्थिरता में अलग-अलग परिस्थितियां देखने को मिलती हैं।
घाघरा, गंडक, कोसी और सोन जैसी सहायक नदियों से आने वाला पानी एवं तलछट भी गंगा की जलवैज्ञानिक और भू-आकृतिक संरचना को प्रभावित करते हैं। इसलिए बाढ़ प्रबंधन की रणनीति बनाते समय मुख्य नदी के साथ उसकी सहायक नदियों और बाढ़ के मैदानों को भी अध्ययन में शामिल करना जरूरी है।
*गंगा में गाद के असमान जमाव पर महत्वपूर्ण शोध संदर्भ
डॉ. अहमद ने अपने शोधपत्र में वर्ष 2022 में प्रकाशित भू-आकृतिक शोध (DOI: 10.1002/esp.5325) का संदर्भ देते हुए बताया कि गंगा के विभिन्न नदी-खंडों में तलछट के अनुमानित आयतन में उल्लेखनीय अंतर पाया गया है।
उपलब्ध अध्ययन में बक्सर–गांधी घाट खंड में 656 ± 48 मिलियन घन मीटर, गांधी घाट–हथिदह में 706 ± 52 मिलियन घन मीटर, हथिदह–आजमाबाद में 876 ± 71 मिलियन घन मीटर तथा आजमाबाद–फरक्का खंड में 200 ± 85 मिलियन घन मीटर तलछट आयतन का आकलन प्रस्तुत किया गया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि ये अनुमानित तलछट आयतन हैं, इन्हें वार्षिक गाद परिवहन की मात्रा नहीं माना जाना चाहिए। इन आंकड़ों से यह महत्वपूर्ण संकेत मिलता है कि गंगा के सभी नदी-खंडों में तलछट की स्थिति समान नहीं है। इसलिए गाद निकासी अथवा ड्रेजिंग जैसे निर्णय व्यापक सर्वेक्षण, जलवहन क्षमता और पर्यावरणीय प्रभाव के वैज्ञानिक मूल्यांकन के बाद ही लिए जाने चाहिए।
*फरक्का बैराज की वास्तविक भूमिका का निष्पक्ष वैज्ञानिक मूल्यांकन हो
शोधपत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष फरक्का बैराज की भूमिका रहा। डॉ. प्रिंस फिरोज अहमद ने कहा कि फरक्का बैराज को बिहार की बाढ़ का एकमात्र कारण बताना वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं है, लेकिन उसके संभावित हाइड्रोलिक प्रभावों की जांच किए बिना उन्हें पूरी तरह नकारना भी सही नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि यह अध्ययन किया जाना चाहिए कि फरक्का बैराज के आसपास डाउनस्ट्रीम जलस्तर में होने वाले बदलावों का बिहार के नदी-खंडों पर कितना प्रभाव पड़ता है और किन परिस्थितियों में यह प्रभाव ऊपर की ओर पहुंच सकता है।
इसके लिए बक्सर से फरक्का तक जलस्तर, नदी प्रवाह, नदी तल की ऊंचाई, तलछट परिवहन और नदी की अनुप्रस्थ संरचना के आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण आवश्यक है। आधुनिक हाइड्रोलिक मॉडलिंग के माध्यम से अलग-अलग जलप्रवाह और डाउनस्ट्रीम जलस्तर की परिस्थितियों में संभावित प्रभावों का आकलन किया जा सकता है।
उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, बिहार जल संसाधन विभाग और विश्वविद्यालयों के सहयोग से इस दिशा में संयुक्त वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए।
*गंगा जल संधि में बिहार के हक-हुकूक और जल सुरक्षा को मिले प्राथमिकता
डॉ. अहमद ने भारत और बांग्लादेश के बीच 12 दिसंबर 1996 को हस्ताक्षरित गंगा जल बंटवारा संधि का उल्लेख करते हुए कहा कि इस संधि के तहत मुख्यतः जनवरी से मई तक की शुष्क अवधि में दस-दिवसीय अवधियों के आधार पर जल बंटवारे की व्यवस्था की गई है। संधि की 30 वर्षीय अवधि दिसंबर 2026 में पूरी हो रही है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में भविष्य की जल व्यवस्था पर विमर्श करते हुए बिहार के हितों को भी गंभीरता से सामने रखना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि बिहार गंगा नदी के मध्यवर्ती एवं निचले प्रवाह क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गंगा बिहार की कृषि, सिंचाई, पेयजल, मत्स्य पालन, नदी परिवहन, पारिस्थितिकी और करोड़ों लोगों की आजीविका से जुड़ी जीवनदायिनी नदी है। इसलिए गंगा जल संधि की समीक्षा और भविष्य की व्यवस्था से संबंधित विमर्श में बिहार की भौगोलिक परिस्थितियों, जल सुरक्षा, बाढ़ प्रबंधन तथा नदी आधारित आजीविका के हितों को उचित स्थान मिलना चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि शुष्क मौसम के जल बंटवारे और मानसून के दौरान बिहार में आने वाली बाढ़ के कारण तकनीकी रूप से अलग-अलग विषय हैं। दोनों का अध्ययन अपने-अपने वैज्ञानिक, कानूनी और कूटनीतिक संदर्भ में होना चाहिए। बिहार की ओर से भविष्य के जल संवाद में प्रभावी भागीदारी के लिए प्रमाण-आधारित अध्ययन और संस्थागत तैयारी अत्यंत आवश्यक है।
*विजय कुमार चौधरी की पहल बिहार की जल सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगी
इस अवसर पर डॉ. प्रिंस फिरोज अहमद ने बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं जल संसाधन मंत्री माननीय श्री विजय कुमार चौधरी की विशेष सराहना करते हुए कहा कि गंगा जल संधि और बिहार की जल सुरक्षा जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर देश के प्रतिष्ठित जल विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, अभियंताओं और संबंधित हितधारकों को एक साझा मंच पर लाना उनकी दूरदर्शी सोच, गंभीरता और बिहार के प्रति प्रतिबद्धता का परिचायक है।
उन्होंने कहा कि “बिहार को इस बात का गर्व रहेगा कि उसकी जीवनदायिनी गंगा, जल संरक्षण, बाढ़ प्रबंधन और राज्य के जल संबंधी अधिकारों एवं हितों के लिए माननीय विजय कुमार चौधरी जी की यह पहल भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होगी।”
डॉ. अहमद ने कहा कि गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि बिहार की सभ्यता, संस्कृति, कृषि, अर्थव्यवस्था और जनजीवन की जीवनरेखा है। ऐसे में गंगा जल संधि के भविष्य, बिहार की जल सुरक्षा और बाढ़ की जटिल समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर का गंभीर एवं वैज्ञानिक विमर्श आयोजित करना अत्यंत सराहनीय पहल है।
उन्होंने इस शानदार एवं ऐतिहासिक आयोजन के लिए माननीय विजय कुमार चौधरी जी के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया। साथ ही देश के सभी प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, जल विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, अभियंताओं तथा बिहार के तमाम हितधारकों की ओर से इस महत्वपूर्ण विषय पर सार्थक संवाद का अवसर उपलब्ध कराने के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद किया।
डॉ. अहमद ने विश्वास व्यक्त किया कि इस पहल से बिहार के जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, गंगा के संरक्षण, बाढ़ जोखिम में कमी और राज्य के दीर्घकालीन जल सुरक्षा संबंधी हितों को नई दिशा मिलेगी।
*बक्सर–फरक्का समेकित गंगा नदी अनुसंधान एवं बाढ़ जोखिम वेधशाला की स्थापना का प्रस्ताव
अपने शोधपत्र में डॉ. प्रिंस फिरोज अहमद ने बक्सर से फरक्का तक एक समेकित गंगा नदी निगरानी, अनुसंधान एवं बाढ़ जोखिम वेधशाला स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा।
उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नदी तल की ऊंचाई, जलस्तर, प्रवाह, तलछट, नदी कटाव, तटबंधों की स्थिति और बाढ़ के विस्तार से संबंधित आंकड़ों का नियमित संकलन एवं वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाना चाहिए।
इसके लिए रिमोट सेंसिंग, GIS, आधुनिक बाथिमेट्रिक सर्वेक्षण, उपग्रह चित्रों और हाइड्रोलिक मॉडलिंग का उपयोग किया जा सकता है। इससे नदी की बदलती संरचना को समझने, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने, बाढ़ पूर्वानुमान बेहतर बनाने और दीर्घकालीन नदी प्रबंधन की योजनाएं तैयार करने में सहायता मिलेगी।
उन्होंने सात सूत्रीय नदी प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत एकीकृत नदी निगरानी, सहायक नदियों के समकालिक आंकड़ों का संकलन, वैज्ञानिक आधार पर गाद प्रबंधन, बाढ़ के मैदानों का संरक्षण, तटबंधों का समेकित प्रबंधन, आधुनिक हाइड्रोलिक मॉडलिंग तथा डिजिटल नदी निगरानी मंच विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
*बिहार की जल सुरक्षा के लिए विज्ञान, नीति और राजनीतिक इच्छाशक्ति का समन्वय जरूरी
अपने संबोधन के निष्कर्ष में डॉ. प्रिंस फिरोज अहमद ने कहा कि बिहार की बाढ़ का स्थायी समाधान केवल तात्कालिक राहत और तटबंध निर्माण तक सीमित नहीं रह सकता। इसके लिए नदी की संपूर्ण प्रणाली को समझना, वैज्ञानिक आंकड़ों को सार्वजनिक एवं पारदर्शी बनाना, विशेषज्ञ संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करना और दीर्घकालीन नदी प्रबंधन नीति विकसित करना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि फरक्का बैराज, गंगा की गाद, नदी की बदलती संरचना और जल बंटवारे जैसे विषयों पर बिहार को भावनात्मक या राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय वैज्ञानिक तथ्यों, प्रमाणों और अपने वैधानिक एवं नीतिगत हितों के आधार पर अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए।
डॉ. अहमद के अनुसार, बिहार की जल सुरक्षा केवल जल संसाधन विभाग का विषय नहीं, बल्कि राज्य की कृषि, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा व्यापक प्रश्न है। गंगा के संरक्षण और बिहार के जल संबंधी अधिकारों की रक्षा के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, संस्थागत सहयोग और दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व का समन्वय समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
जारीकर्ता:
डॉ. प्रिंस फिरोज अहमद,निदेशक, डिजास्टर मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर (DMSRC), पटना, बिहार
सहायक प्राध्यापक, विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र विभाग,भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार।
